शालेय शिक्षण

शालेय शिक्षण... आज आणि उद्या

        दोन हजार सतरा सालातल्या नोव्हेंबरची घटना. कमी दर्जाचे शिक्षण दिल्याबद्दल भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने एका विद्यापीठावर कोर्टात दावा ठोकला. तोही कुठल्या साध्यासुध्या नव्हे तर चक्क ब्रिटनमधील सुप्रसिद्ध ऑक्सफर्ड विद्यापीठावर! या दाव्यातला खरे-खोटेपणा सिद्ध होण्यास आणखी काही वेळ जाईल, पण ऑक्सफर्डसारख्या नामांकीत विद्यापीठालाही या दाव्याची दखल घ्यावी लागलीय, हे विशेष. सध्याच्या काळात  चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणे  किती महत्त्वाचे आहे हे या दाव्याने अधोरेखित झाले. अर्थात आपल्या माध्यमांनी व जनतेनेही या बातमीकडे शिक्षणक्षेत्राकडे करतो तसेच दुर्लक्ष केले. ब्रिटनप्रमाणे भविष्यात आपल्या राज्याच्या ‘शालेय शिक्षणा’बाबत असे घडू शकेल का?
   याचे उत्तर शोधायचे असल्यास आपल्याला पहील्यांदा  महाराष्ट्रातील ‘शालेय शिक्षणाची सद्यस्थिती’ जाणून घ्यावी लागेल. खरं तर ब्रिटनच्या जवळपास दुप्पट लोकसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेबद्दल एखादे निश्चित विधान करणे म्हणजे चक्रधर स्वामींच्या एका दृष्टांत कथेतील ‘आंधळ्यांनी हत्तीचे वर्णन करण्यासारखे’ आहे.

हत्तीचे विशाल रुप पाहू शकत नसल्याने केवळ त्याला स्पर्श करून हत्तीच्या आकारमानाचा अंदाज या कथेतील अंध लोक करतात आणि त्यातून निर्माण होणारी विसंगती इतरांसाठी चेष्टेचा विषय ठरते.आपल्या राज्यातील सध्याचे शालेय शिक्षण पाहता त्याला असे विविध कंगोरे असल्याचे लक्षात येईल, पण ‘कुणीही यावे आणि काहीही बोलावे' अशी शिक्षणक्षेत्राची अवस्था आहे. त्यामुळे एखादी विधायक 'क्रिया' करण्याऐवजी जो तो 'प्रतिक्रिया' देण्यातच धन्यता मानत आहे.

         प्राथमिक शिक्षणाचा विचार केल्यास  ‘शिक्षण’ ही सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांची मूलभूत गरज आहे, हे दोन हजार नऊ सालच्या शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) स्पष्ट केले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या. पण, यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले आहे का, याचा फारसा विचार झाल्याचे दिसले नाही. शिक्षण हक्क कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, शिक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता, तरतुदींची पूर्तता  हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. सुरुवातीला शिक्षणव्यवस्था ही शिक्षककेंद्री होती. मात्र, आता ती बदलून रचनावादी करण्याचा प्रयत्न सर्वच स्तरांवर सुरू झाला. सध्या राज्यात एक लाख चौऱ्यांशी हजार शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याचा विचार करता राज्यातील फक्त साडेतीन हजार शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता केली होती. (ही आकडेवारी अद्ययावत नसली, तरी यावरून थोडाफार अंदाज बांधता येतो.) या कायद्यातील तरतुदी पूर्ण करण्यासाठी  मार्च दोन हजार तेरा ही अंतिम मुदत होती. ही मुदत उलटून देखिल या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.

      शिक्षण हक्क कायद्या बाबत गोंधळाचे वातावरण असतानाच मागील वर्षी नव्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धाेरणाचा’ (N.P.E.) महत्त्वपूर्ण भाग शासनाच्या वतीने विचारविनिमयासाठी उपलब्ध करण्यात आला. या मसुद्यावर विविध स्तरांवरून मते मागवण्यात आली होती. काही शिक्षणतज्ञ, शैक्षणिक संघटना यांद्वारे चर्चासत्रांचे आयोजन करून नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण परिपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. एन.पी.ई. ज्या अहवालावर आधारीत आहे त्या सुब्रमणियन समितीचा अहवालही उपलब्ध आहे. या मसुद्यांवर चर्चा होणे गरजेचे आहेच, पण त्याचबरोबर शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीकडेही विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. आतापर्यंतच्या सर्वच शैक्षणिक धोरणांचा अभ्यास केल्यास त्यात आदर्शवादी भूमिका मांडण्यात आली होती.तर अलीकडच्या काळातील शिक्षण धोरणात 'विद्यार्थीकेंद्री’ भूमिका स्विकारली गेली, परंतु या धोरणांची खरोखरच अंमलबजावणी झाली का? उदाहरणादाखल आपण प्रथम शिक्षणासाठीच्या आर्थिक तरतुदींचा विचार करू. 1968 पासूनच्या शिक्षण धोरणात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जी.डी.पी.) 6% इतका खर्च व्हावा ही अपेक्षा होती, परंतु आजतागायत हा खर्च 3.5% च्या वर गेलेला  नाही.(एन.पी.ई.च्या इनपुट्स मधील 4.21 मध्ये या बाबीचा उल्लेख केला गेला आहे.) वरीलप्रमाणेच शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळेसाठी मानके व निकष (कलम 19) आणि विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण (कलम 25) नुसार सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी 35 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक हे प्रमाण दिले आहे, मात्र जव्हार-मोखाडासारख्या आदिवासीबहुल भागातील काही शाळांमध्ये एकेका वर्गात 100 हून अधिक विद्यार्थी दाटीवाटीने बसलेले आढळतात. अशा ठिकाणी शिक्षण हक्क कायदा, शैक्षणिक धोरणे यांची आदर्शवादी भूमिका केवळ कागदावरच उरते. त्यामुळे शिक्षण धोरण कितीही परिपूर्ण, आदर्शवादी, कालसुसंगत असले तरीही त्याचे यश हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असते.
       प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेची चाचपणी करण्यासाठी नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे (NAS),  ‘असर’ यांसारख्या अहवालांचाही आधार घेता येईल. हे सर्व रीपोर्ट बऱ्यापैकी वास्तवदर्शी आहेत. आपल्याकडे वाचन आणि लेखन या भाषा कौशल्यांची सद्यस्थिती दयनिय आहे. गणिती मूलभूत क्रियांच्या बाबतीत तर निराशाजनक अवस्था आहे. सदर अहवाल हा केवळ प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात असला तरी माध्यमिक शाळांचे चित्र याहून वेगळे नाही. मानवी मुलभूत हक्कामध्ये समाविष्ट असणा-या या शिक्षणक्षेत्राच्या ह्या दुरावस्थेला जबाबदार कोण? विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षण संस्थाचालक, अधिकारी, शासन की आणखी कोण?
      या प्रश्नाचं उत्तर सोप्पं आहे- तुम्ही ज्या भूमिकेत सध्या आहात ते सोडून इतर सगळे! म्हणजे तुम्ही जर पालक असाल तर शिक्षक नीट शिकवत नाहीत म्हणून दोष द्यायचा आणि शिक्षक असाल तर पालक लक्ष देत नाहीत, शासन शालाबाह्य कामं लावतं म्हणून गळा काढायचा. सतत दुस-याकडे बोट दाखवण्याच्या वृत्तीमुळे आपली शिक्षणाची 'बोट' मात्र हेलकावे खाऊ लागली आहे हे आपण विसरत चाललो आहोत. राष्ट्रउभारणीसाठी आवश्यक असणा-या या शिक्षणक्षेत्राची ही अधोगती आपण किती दिवस उघड्या डोळ्यांनी पाहणार आहोत? हे चित्र बदलायचे असेल तर दुस-याला दोष देत बसण्यापेक्षा आपापली भूमिका आपण चोखपणे वठवली तरी पुरेसा 'असर' होईल.
      त्यामुळेच ऑक्स्फर्डसारख्या नामांकीत विद्यापीठावर ओढवलेली नामुष्की आपल्यावर येऊ नये म्हणून शिक्षकी पेशा हा 'व्रत-वसा' वगैरे मानन्याऐवजी या  पेशाला 'व्यवसाय' मानून काम केले तरीही बरेच काही साध्य होऊ शकेल. ज्याप्रमाणे इतर व्यवसायामध्ये आपल्या मूल्याचा पुरेपूर मोबदला ग्राहकाला मिळतो, त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात देखिल हा व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवता येईल. ‘व्रत-वसा ’असल्या गोष्टींचा फारसा बाऊ न करता देखिल शिक्षकाला चांगले काम करता येईल. ‘दर्जात्मक’ शिक्षणाासाठी शिक्षणव्यवस्थेने   व्यवसायाभिमुख असणे कालसुसंगत ठरेल . या व्यवसायभिमुखतेचे पालन  सर्वच स्तरांवर झाल्यास निश्चितच उद्याचे शालेय शिक्षण गुणवत्तापूर्ण होऊ शकेल.

- तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण)

(वरील लेख सोळाव्या आगरी महोत्सवाच्या ‘कनसा’ या स्मरणिकेत प्रकाशित झाला आहे.)